नई दिल्लीः केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नए साल के साथ बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। जनवरी 2026 से अष्टम वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। इससे लगभग 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग के तहत बेसिक वेतन और महंगाई भत्ता (DA) दोनों में महत्वपूर्ण संशोधन होगा।

वित्त मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें “फिटमेंट फैक्टर” पर आधारित होंगी। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 तय किया गया था, जबकि इस बार 1.92 से 2.86 के बीच रहने की संभावना है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो सकता है। इसी तरह पेंशन में भी समानुपाती सुधार देखने को मिलेगा।

विशेषज्ञ मानते हैं कि वेतन और भत्तों में यह संशोधन कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा और उपभोग में तेजी लाएगा। साथ ही, सरकार के खर्च पर भी दबाव बढ़ेगा। हालांकि, अभी आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह कदम आर्थिक दृष्टि से निश्चित ही राहत भरा माना जा रहा है।