नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी ढांचे में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। करीब 400 वस्तुओं पर दरों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 375 पर कटौती हुई है। अब अधिकांश सामान 0%, 5% या 18% की दर में शामिल होंगे, जिससे उपभोक्ताओं को राहत और अनुपालन में आसानी मिलेगी।

सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे व्यक्तिगत रूप से कहा था कि जीएसटी को उपभोक्ता-हितैषी और अनुपालन में सरल बनाया जाए। इसके बाद मंत्रालय ने वस्तुओं को पारंपरिक वर्गीकरण के बजाय दैनिक उपयोग और उपभोक्ता जरूरतों के आधार पर पुनर्गठित किया। इस बदलाव का मकसद किसानों, एमएसएमई और आम उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने कहा, “हम केवल राजस्व के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उपभोक्ता और उत्पादक दोनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बदलाव कर रहे हैं।”

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से न केवल खपत बढ़ेगी बल्कि निवेश और उत्पादन में भी तेजी आएगी। सरकार का दावा है कि यह कदम महंगाई नियंत्रण में मदद करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा। हालांकि, राज्यों ने संभावित राजस्व हानि को लेकर चिंता जताई है, लेकिन केंद्र का कहना है कि यह साझी जिम्मेदारी है। 22 सितंबर से नई दरें लागू होंगी और सरकार ने उद्योग जगत से दर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की अपील की है।