केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति तेजी से अपना काम निपटा रही है। आयोग को अपना अंतिम ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है।

आयोग का कार्यकाल पूरा होने में अब लगभग 6 महीने का समय बाकी है, यानी मई 2027 तक आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें सौंपनी होंगी। पिछले कुछ महीनों में आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लद्दाख और हाल ही में 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में विभिन्न यूनियनों और हितधारकों के साथ कई दौर की परामर्श बैठकें की हैं।

आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध 5 हालिया अपडेट्स:

मुंबई दौरा (21 सितंबर, 2026): आयोग ने 22-23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में बैठकों का आयोजन किया।

बेंगलुरु दौरा (24 अगस्त, 2026): 7-8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में परामर्श सत्र आयोजित किए गए।

सलाहकारों की नियुक्ति (11 अगस्त, 2026): परामर्शदाताओं की नियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया।

जयपुर दौरा (3 अगस्त, 2026): 31 अगस्त से 1 सितंबर तक जयपुर में महत्वपूर्ण वार्ता हुई।

चंडीगढ़ दौरा (28 जुलाई, 2026): 16 से 18 सितंबर 2026 के बीच कर्मचारी प्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए इसके मायने:

ये सभी अपडेट्स आयोग की प्रशासनिक प्रक्रिया और राज्यों में जाकर कर्मचारियों की समस्याओं को समझने की समयसारिणी को दर्शाते हैं। हालांकि, इनमें से किसी भी नोटिस में अभी संशोधित न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन वृद्धि या आधिकारिक कार्यान्वयन तिथि की घोषणा नहीं की गई है। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सटीक पता अंतिम रिपोर्ट जमा होने और सरकार द्वारा उस पर मुहर लगाने के बाद ही चलेगा।