मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति और उनकी हालिया कार्यप्रणाली को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए ममता बनर्जी समर्थित वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य বিচারপতি सूर्यकांत की बेंच के समक्ष मामले की तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई है। अदालत ने इस अत्यंत संवेदनशील याचिका पर संज्ञान लेते हुए संकेत दिया है कि इसी सप्ताह इस पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। जब से नए कानूनी ढांचे के तहत ज्ञानेश कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला है, तभी से विपक्षी दलों और उनके बीच तनातनी लगातार बनी हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान लाखों वैध मतदाताओं के नाम सूची से अचानक गायब होने के बाद से ही विवाद ने विकराल रूप धारण कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चुनाव आयोग के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आयोग के अन्य दो सदस्यों— सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को कथित तौर पर पूरी तरह अंधेरे में रखकर एकतरफा फैसले लिए जाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दोनों आयुक्तों की लिखित आपत्तियों को भी नजरअंदाज कर दिया है। इस खुलासे के बाद ‘इंडिया’ गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आक्रामक तेवर अपना लिए हैं। त्योहारों का सीजन समाप्त होने के तुरंत बाद, आगामी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही संसद के आगामी सत्र में सीईसी के खिलाफ महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है।

इसी सियासी और कानूनी सरगर्मी के बीच अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ा कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया में कथित प्रशासनिक लापरवाही और गड़बड़ियों को लेकर पहले से ही एक मामला शीर्ष अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को टीएमसी सांसद डोला सेन और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी की अगुवाई में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा शक्तियों के कथित दुरुपयोग और आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की गई। भारत के मुख्य বিচারপতি सूर्यकांत की पीठ ने आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल के एसआईआर से जुड़े पुराने मामले के साथ ही ममता के नेतृत्व वाले गुट की इस नई याचिका को संलग्न करके इस सप्ताह संयुक्त सुनवाई की जाएगी। विपक्षी दल अब कानूनी मोर्चे के साथ-साथ सड़क से लेकर संसद तक सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना चुके हैं।

इन सबके बीच, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक नाम और पारंपरिक ‘जोड़ा फूल’ (दो फूल) चुनाव चिह्न के मालिकाना हक को लेकर चुनाव आयोग ने एक निर्णायक बैठक बुला आगामी 30 अक्टूबर को दोपहर 3:30 बजे नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में ममता बनर्जी और रितब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित होने का कड़ा निर्देश दिया गया है। पिछले महीने जून से शुरू हुए इस आंतरिक विवाद के दौरान चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें कई बार सुनी हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समाधान नहीं निकल पाया है। स्थिति को संभालने के लिए नंदीग्राम और रेजिनागर विधानसभा उपचुनावों के दौरान दोनों गुटों को अंतरिम तौर पर अलग नाम और नए चुनाव चिह्न आवंटित करने पड़े थे। आगामी 30 अक्टूबर की इस उच्च-स्तरीय बैठक में यह तय हो सकता है कि पश्चिम बंगाल की इस प्रमुख राजनीतिक पार्टी और उसके चुनाव चिह्न का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में जाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस बैठक को लेकर सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है।