केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आयोग ने अपनी गतिविधियों को तेज करते हुए मुंबई दौरे, बेंगलुरु में हुई अहम बैठकों और कंसलटेंट की नियुक्ति के नियमों में संशोधन समेत पांच महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट जारी किए हैं। आयोग की इन प्रशासनिक गतिविधियों से साफ है कि नए वेतनमान और पेंशन समीक्षा की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। आयोग को पूरे ढांचे का अध्ययन कर अपनी सिफारिशें और अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस निर्धारित समयसीमा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई या जून 2027 के आसपास सरकार को सौंपे जाने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट जमा होने के बाद सरकार द्वारा इसका अध्ययन किया जाएगा और फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद नई सिफारिशों को लागू किया जाएगा।

फिलहाल आयोग देश के अलग-अलग प्रमुख शहरों का दौरा करके कर्मचारी यूनियनों, पेंशनभोगी संघों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में जुटा हुआ है। हाल ही में बेंगलुरु में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें संपन्न हुई हैं, जिसमें न्यूनतम वेतन, भत्तों और पुरानी पेंशन व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद अब मुंबई में बैठकें प्रस्तावित हैं, जहां रेलवे, रक्षा और आयकर विभाग जैसे बड़े केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधि आयोग के सामने अपनी मांगें और ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे।

हालांकि, लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की निगाहें जिस मुख्य सवाल पर टिकी हैं—यानी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, फिटमेंट फैक्टर क्या तय होगा और बेसिक पे कितना बढ़ेगा—उस पर आयोग ने अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की है। सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्टों में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से साफ किया गया है कि अभी केवल डेटा जुटाने और हितधारकों से संवाद का काम चल रहा है। फिटमेंट फैक्टर, नया पे मैट्रिक्स और भत्तों की दरें रिपोर्ट के साथ ही सार्वजनिक की जाएंगी।