करदाताओं को राहत देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जीएसटी ढांचे में कई बड़े और महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नए नियमों के तहत जीएसटी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारी करने की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है।

अब आपराधिक कार्रवाई या मामला दर्ज करने के लिए न्यूनतम सीमा ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹5 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा सामान्य जुर्माना ₹25,000 से घटाकर ₹10,000 कर दिया गया है और रिफंड की समयसीमा 15 दिनों से घटाकर 10 दिन कर दी गई है।