नियमों के मुताबिक, पूर्व उपराष्ट्रपति को दिल्ली या उनके गृह राज्य में आजीवन सरकारी आवास का अधिकार होता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, धनखड़ को लुटियंस दिल्ली या किसी अन्य प्रमुख क्षेत्र में टाइप-8 श्रेणी का बंगला आवंटित किया जाएगा। यह बंगले आमतौर पर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख राजनैतिक पदों पर रहने वाले नेताओं को मिलते हैं।

धनखड़ ने सोमवार रात को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र में संविधान के अनुच्छेद 67(ए) का उल्लेख करते हुए यह निर्णय लिया। इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। इस घटनाक्रम के बाद अब धनखड़ का अगला निवास स्थान और भविष्य की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं।