अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद मोदी सरकार अब पलटवार की तैयारी में है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार एक विशेष पैकेज ला सकती है, जिसका उद्देश्य निर्यातकों को लोन और लिक्विडिटी सपोर्ट देकर टैरिफ के असर को कम करना है। खासतौर पर कपड़ा, रत्न-आभूषण, इंजीनियरिंग और कृषि-समुद्री निर्यात जैसे श्रम-प्रधान सेक्टर्स को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही सेमीकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में कहा कि वैश्विक दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। उन्होंने पहली तिमाही में 7.8 फीसदी की जीडीपी वृद्धि को भारत की ताकत बताया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप के “डेड इकोनॉमी” वाले बयान के विपरीत ये आंकड़े भारत की सुदृढ़ स्थिति को दर्शाते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि छोटे निर्यातकों पर टैरिफ का असर कम से कम हो और वे नए बाजारों तक पहुंच बना सकें।”

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बुधवार को निर्यातकों से मिलकर उनकी चिंताओं पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावित उपायों में ब्याज सहायता, ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट कार्ड और लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे विकल्प शामिल हैं। हालांकि अंतिम मंजूरी अभी कैबिनेट से मिलनी बाकी है। विश्लेषकों का मानना है कि यह पैकेज न केवल भारत को मौजूदा संकट से उबार सकता है, बल्कि दीर्घकालिक रूप से निर्यात ढांचे को भी मजबूत करेगा।