कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन में गड़बड़ी के आरोप में चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यह कदम मुख्य सचिव मनोज पंत के हाल ही में दिल्ली में आयोग के समक्ष पेश होने के एक सप्ताह बाद उठाया गया है। हालांकि आयोग द्वारा एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाया गया है।

जानकारी के अनुसार, निलंबन बरुईपुर पूर्व और मोयना विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में गड़बड़ी से जुड़ा है। निलंबित अधिकारियों में दक्षिण 24 परगना और पूर्व मिदनापुर जिलों के दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) और दो सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) शामिल हैं। आरोप है कि उन्होंने संशोधन प्रक्रिया के दौरान लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किए और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया।

राज्य सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने निलंबन का आदेश मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, चुनाव आयोग इस पर नाखुशी जताते हुए कह चुका है कि एफआईआर दर्ज न होना चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता के लिए चुनौती है। आयोग ने संकेत दिया है कि वह राज्य सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर कड़ी नजर रखेगा