केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी सेवकों की क्रय शक्ति को बनाए रखना और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों के मासिक वेतन और पेंशनभोगियों की मासिक आय में सम्मानजनक इजाफा देखने को मिलेगा।

वेतन वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण बदलाव

महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी सीधे तौर पर कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर लागू होगी, जिससे हर महीने हाथ में आने वाली राशि बढ़ जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के गठन और फिटमेंट फैक्टर को 3.83 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। संगठनों का प्रस्ताव है कि न्यूनतम मूल वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 69,000 रुपये किया जाए, जिससे भविष्य में सरकारी क्षेत्र के वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव की संभावना है।

बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर जोर

कैबिनेट ने केवल भत्तों तक ही सीमित न रहकर देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े कदम उठाए हैं। बैठक में 13,000 करोड़ रुपये के ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ के गठन को हरी झंडी दी गई है, जो भारतीय जहाजों के लिए सस्ता बीमा कवर प्रदान करेगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की अवधि को साल 2028 तक बढ़ाते हुए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है, ताकि ग्रामीण संपर्क को और बेहतर बनाया जा सके।

एक झलक में

• केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% की वृद्धि की।
• 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन को 69,000 रुपये तक ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन।
• समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के ‘सॉवरेन मैरीटाइम फंड’ को मिली मंजूरी।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का विस्तार अब 2028 तक, अतिरिक्त फंड जारी।