दुर्गा पूजा के इस पावन अवकाश के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताने या कहीं बाहर घूमने की योजना बना रहे कलकत्ता हाईकोर्ट के कई कर्मचारियों और अधिकारियों के अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। छुट्टियों के बीच भी जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए किसी भी दिन अदालत का कामकाज शुरू होने की व्यवस्था ने कर्मचारियों की योजनाओं को अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया है। इस बार पूजा की छुट्टियों में निर्धारित दस दिनों तक वेकेशन बेंच बैठने के साथ-साथ बाकी के दिनों में भी आपातकालीन परिस्थितियों में सुनवाई का विकल्प खुला रखा गया है। इस कड़े फैसले के बाद से अदालत के भीतर कर्मचारियों और वकीलों के बीच तीखी चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट में पूजा अवकाश के दौरान सुनवाई कितनी नियमित होगी, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलों का बाजार गर्म था। मंगलवार रात को जारी हुई आधिकारिक सूची से इस पर पूरी तरह से पर्दा उठ गया है। सूची के मुताबिक, अक्टूबर की 22, 23, 27, 28 और 30 तारीख तथा नवंबर की 2, 4, 6, 9 और 10 तारीख को एक-एक डिवीजन बेंच और एक-एक सिंगल बेंच बैठेगी। यानी तय शेड्यूल के अनुसार कुल दस दिन विशेष बेंच में मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। हालांकि, ये दस दिन ही एकमात्र कामकाजी दिन नहीं हैं, बल्कि 16 अक्टूबर से 11 नवंबर तक पूरे अवकाश काल में किसी भी आपातकालीन जरूरत को देखते हुए बेंच बैठाने की व्यवस्था की गई है। छुट्टियों के दिन या वीकेंड पर भी ऐसी संभावना बनी रहेगी।

शुरुआती योजना में 16 अक्टूबर और 19 अक्टूबर यानी क्रमशः षष्ठी और अष्टमी के दिन भी सामान्य रूप से वेकेशन बेंच बैठाने का विचार था, लेकिन वकीलों की कड़ी आपत्ति के बाद इस फैसले में बदलाव किया गया। अब केवल विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही बेंच बैठेगी। इस बार का यह शेड्यूल एक अन्य कारण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल पूजा की छुट्टियों में नियमित वेकेशन बेंच केवल चार दिन बैठी थी, जबकि इस बार यह संख्या बढ़कर सीधे दस हो गई है। ऐसे में, त्वरित न्याय प्रक्रिया को सुचारू रखने की अनिवार्यता के साथ-साथ न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों पर पड़ने वाले भारी कार्यभार को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। नए रोस्टर के अनुसार, एक न्यायाधीश को औसतन दो से तीन वेकेशन बेंचों में अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है।

सबसे बड़ी समस्या यह है कि अवकाश के किसी अन्य दिन जरूरी सुनवाई की जरूरत पड़ने पर अचानक बेंच बैठ सकती है—इस आशंका को ध्यान में रखते हुए संबंधित न्यायाधीशों को कई दिनों तक मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। उनके साथ काम करने वाले स्टाफ और अधिकारियों को भी तदनुसार ड्यूटी के लिए मुस्तैद रहना पड़ सकता है, जिसके चलते छुट्टियों के इन खूबसूरत पलों को अपने निजी कामों या परिवार के साथ बिता पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट के कर्मचारियों के ज्वाइंट फोरम ने पहले ही उच्च न्यायालय के अधिकारियों को एक औपचारिक पत्र सौंप दिया है। उनका साफ कहना है कि पूजा के इस विशेष अवसर पर अधिकांश लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने या बाहर घूमने की प्लानिंग करते हैं, जिसके लिए कई लोगों ने महीनों पहले से एडवांस टिकट और होटल की बुकिंग भी करा रखी है।

लेकिन किसी भी वक्त काम पर बुलाए जाने की तलवार लटकने से उनकी सारी मेहनत और योजनाएं बेकार होती दिख रही हैं। हालांकि, कर्मचारी संघ का यह कतई दावा नहीं है कि जरूरी मामलों की सुनवाई पूरी तरह बंद कर दी जाए, बल्कि उनका मुख्य जोर प्रशासनिक जरूरत और कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन के बीच एक बेहतर और व्यावहारिक तालमेल बिठाने पर है। त्योहारों के इस उल्लासपूर्ण माहौल में भी अदालती कामकाज को सुचारू रखने की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन छुट्टियों की रूपरेखा को लेकर इस तरह की अनिश्चितता कर्मचारियों की मानसिक शांति को प्रभावित कर रही है। अब सभी की निगाहें बुधवार को होने वाली न्यायाधीशों की फुल बेंच की बैठक पर टिकी हुई हैं, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि इस वेकेशन बेंच के शेड्यूल को लेकर कोई राहतकारी चर्चा होती है या नहीं।