बांग्लादेश में आगामी आम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी के साथ कार्यवाहक सरकार के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार, मौजूदा मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को हटाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी दलों — बीएनपी, जमात-ए-इस्लामी और एनसीपी — ने सरकार को दो प्रस्ताव सौंपे हैं, जिनमें नए सलाहकार की मांग की गई है। उनका तर्क है कि निष्पक्ष बांग्लादेश चुनाव के लिए नेतृत्व में बदलाव जरूरी है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ चुनावों में कार्यवाहक सरकार की पारंपरिक भूमिका कमजोर हुई है, विशेषकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में। आलोचकों का मानना है कि जब सत्ता में बैठी पार्टी ही चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करती है, तो पारदर्शिता पर संदेह स्वाभाविक है। समकाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस बार विपक्ष किसी भी कीमत पर स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया की मांग कर रहा है, जिसमें सत्ताधारी दल की कोई भूमिका न हो।

इस बीच मुख्य सलाहकार कार्यालय के प्रवक्ता शफीकुल आलम ने बताया है कि चुनाव की तैयारियां दिसंबर 2025 तक पूरी कर ली जाएंगी। उन्होंने 17,000 नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती और सेना की तैनाती की जानकारी दी, ताकि बांग्लादेश चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सकें। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अधिकारी और सुरक्षाकर्मी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।