महिला आरक्षण विधेयक: विपक्ष की रणनीति और टीएमसी का रुख

टीएमसी की स्थिति और चुनावी व्यस्तता
महिला आरक्षण विधेयक पर जारी सियासी खींचतान के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्र सरकार के खिलाफ और विपक्ष के साथ एकजुट है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, बंगाल में जारी चुनावी गतिविधियों और कुछ सांसदों के अस्वस्थ होने के बावजूद टीएमसी के कम से कम 20 सांसद मतदान के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। पार्टी ने साफ किया है कि अभिषेक बनर्जी जैसे नेता प्रचार में व्यस्त हैं और सुदीप बंदोपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य कारणों से अनुपलब्ध हैं, लेकिन विधेयक के विरोध में उनकी मंशा पूरी तरह स्पष्ट है।

साझा विरोध और तकनीकी चुनौतियां
संसद में विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का सैद्धांतिक समर्थन तो किया है, लेकिन इसके साथ जुड़े परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रस्ताव पर गंभीर आपत्ति जताई है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दलों का तर्क है कि इसे लागू करने का तरीका और जनगणना का आधार उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं करता। संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके चलते एनडीए और विपक्ष के बीच संख्या बल का गणित बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। विधेयक का भविष्य अब मतदान के समय सदन में उपस्थिति और राजनीतिक दलों के अंतिम रुख पर टिका है।

एक नजर में

• टीएमसी ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा के खिलाफ है और सदन में अपने लगभग 20 सांसदों के साथ मतदान में भाग लेगी।
• मुख्य विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन परिसीमन और जनगणना के आधार पर अपना कड़ा विरोध जताया है।
• संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत अनिवार्य है।
• बंगाल चुनाव और सांसदों की स्वास्थ्य संबंधी व्यस्तताओं के बावजूद विपक्षी गठबंधन सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।