भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) EMI भुगतान में चूक होने पर लेंडर्स को स्मार्टफोन लॉक करने की अनुमति देगा या नहीं, यह फिलहाल विचाराधीन है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति (MPC) बैठक के बाद कहा कि उपभोक्ता अधिकार और डेटा गोपनीयता सर्वोपरि हैं, लेकिन लेंडर्स के हितों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ किया कि इस मुद्दे पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

डिप्टी गवर्नर एम. राजेश्वर राव ने भी कहा कि RBI दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर कर रहा है। भारत में करीब एक-तिहाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पर खरीदे जाते हैं, ऐसे में स्मार्टफोन लॉक करने का विकल्प उधारदाताओं को डिफ़ॉल्ट रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए लोन समझौते के समय ग्राहक की स्पष्ट सहमति और तकनीकी व्यवस्था, जैसे “डिवाइस लॉक ऐप”, अनिवार्य होगी।

विश्लेषकों के अनुसार, छोटे उपभोक्ता ऋणों में डिफ़ॉल्ट दर बढ़ने से RBI इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। यदि यह नियम लागू होता है, तो यह कदम जानबूझकर किस्त न चुकाने वाले ग्राहकों के लिए एक निवारक साबित हो सकता है। हालांकि, मौजूदा कानून इस प्रथा को सीधे तौर पर समर्थन नहीं देते, जिससे यह अभी भी नियामकीय अस्पष्टता के घेरे में है।