वित्त मंत्रालय ने ‘भारत के जलवायु वित्त कर वर्गीकरण’ का मसौदा जारी किया है, जो स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करेगा। यह कदम फरवरी 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण की घोषणा का हिस्सा है। मसौदे में कहा गया है कि यह कर वर्गीकरण “भारत के जलवायु लक्ष्यों और नेट जीरो 2070 के पथ के अनुरूप गतिविधियों को पहचानने का उपकरण है।” इसका लक्ष्य जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देना, ग्रीनवॉशिंग रोकना और 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विकास को समर्थन देना है।
यह कर वर्गीकरण गतिविधियों को ‘जलवायु समर्थक’ और ‘जलवायु संक्रमण’ श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। जलवायु समर्थक गतिविधियां ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करती हैं, जैसे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं, जबकि संक्रमण गतिविधियां लोहा, इस्पात और सीमेंट जैसे कठिन-से-उन्मूलन क्षेत्रों में उत्सर्जन तीव्रता को कम करती हैं। मसौदा बिजली, भवन, गतिशीलता, कृषि, खाद्य और जल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। पर्यावरण मंत्रालय की सलाहकार राजश्री रे ने कहा, “यह कर वर्गीकरण निवेशकों को जलवायु समाधानों में अरबों डॉलर निर्देशित करने में मदद करेगा।” भारत को 2030 तक अनुकूलन के लिए 56.68 लाख करोड़ रुपये और 2049 तक 777.14 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता के लिए भारी निवेश की जरूरत है।

अंतरराष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं, जैसे बाकू में COP29, में जलवायु वित्त की परिभाषा पर असहमति रही। विकासशील देश सब्सिडी और अनुदान की मांग करते हैं, जबकि विकसित देश निजी निवेश को जलवायु वित्त मानते हैं। भारत का यह मसौदा वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाने और निजी पूंजी को आकर्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कर वर्गीकरण भारत को जलवायु-अनुकूल निवेश का केंद्र बना सकता है, बशर्ते इसे पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।