जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले ने भारत-पाकिस्तान तनाव को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने कड़े कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी चेक पोस्ट बंद करना और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना रद्द करना शामिल है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “यह एक बुरा हमला था, लेकिन भारत और पाकिस्तान इसे सुलझा लेंगे।” उन्होंने कश्मीर में सदियों पुराने तनाव का जिक्र करते हुए दोनों देशों के नेताओं पर भरोसा जताया।

भारत के इन कदमों से पाकिस्तान में बौखलाहट है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में वाघा सीमा पर व्यापार बंद कर दिया और भारतीय सैन्य राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान की कृषि और ऊर्जा जरूरतों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वह पश्चिमी नदियों पर 80% निर्भर है। भारत ने इस निलंबन को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उचित ठहराया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक नीतियां संधि की भावना का उल्लंघन करती हैं।

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ट्रंप की टिप्पणी ने वैश्विक ध्यान खींचा है, लेकिन भारत-पाकिस्तान तनाव का समाधान आसान नहीं दिखता। ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की है, जबकि विश्व बैंक ने कहा कि उसे संधि निलंबन की औपचारिक सूचना नहीं मिली। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह तनाव क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर हैं, और भविष्य की दिशा अनिश्चित बनी हुई है।