भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड जारी किया है, जो अब तक की सबसे बड़ी राशि है। इस बड़ी रकम के सरकार को मिलने से वित्तीय घाटा कम होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में मदद करेगा। RBI की यह आमदनी बैंकिंग सिस्टम के संचालन, विदेशी बॉन्ड में निवेश और डॉलर की खरीद-फरोख्त से आती है।

इस RBI डिविडेंड के परिणामस्वरूप, विशेषज्ञों का मानना है कि बैंकों के ब्याज दरों में कटौती संभव है, जिससे आम लोगों की ईएमआई में राहत मिल सकती है। बैंक ऋण सस्ते होंगे और कर्ज का बोझ कम होगा। “यह RBI की सबसे बड़ी डिविडेंड राशि है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है,” एक वित्तीय विशेषज्ञ ने कहा। साथ ही, यह राशि सरकार को रक्षा बजट बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करेगी, खासकर भारत-पाक तनाव के बीच।

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RBI अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को डिविडेंड के रूप में देता है, जो पहले 5.5% से 6.6% तक होता था। पर 2018 में एक नई समिति के निर्देश पर यह 4.5% से 7.5% तक निर्धारित किया गया है। इस नीति के तहत इस बार का डिविडेंड इतना बड़ा रहा। इसका सीधा लाभ आम जनता को ब्याज दरों में कमी और बेहतर आर्थिक स्थिरता के रूप में मिलेगा, जिससे आपकी जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा।