नई दिल्ली, 17 जून 2025: भारत सरकार ने 2021 की विलंबित जनगणना प्रक्रिया का आधिकारिक शंखनाद कर दिया है, जिसमें नागरिकों को पहली बार खुद से डिजिटल माध्यम से डेटा अपलोड करने की सुविधा दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी गजट अधिसूचना में 1 मार्च 2027 को ‘जनगणना संदर्भ तिथि’ घोषित किया गया है। इस नई व्यवस्था में नागरिक RGI के पोर्टल या ऐप के माध्यम से घर बैठकर अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकते हैं।

जनगणना दो चरणों में होगी—पहले हाउस लिस्टिंग और फिर जनसंख्या गणना, दोनों पूरी तरह डिजिटल। सरकार का कहना है कि नागरिकों की भागीदारी से 34 लाख गणनाकार और 1.3 लाख अधिकारी कम समय में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। विशेष पोर्टल के ज़रिए डेटा अपलोड करने पर ‘अकनॉलेजमेंट आईडी’ मिलेगी, जिसे घर आने वाले गणना अधिकारी को दिखाना अनिवार्य होगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल के बर्फीले इलाकों में यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 की स्थिति के अनुसार होगी।

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हालांकि इस बार भी गजट अधिसूचना में जातिगत जनगणना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जिससे विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने पहले वादा किया था कि इस बार जाति की गणना भी होगी, लेकिन गजट में उसका कोई ज़िक्र नहीं है। इसके बावजूद, सरकार के बयान के अनुसार सभी भारतीयों की जातिगत जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी, जो संभवतः बाद में स्पष्ट किया जाएगा।