भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी ताजा मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया है। यह लगातार तीसरी बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है, जो फरवरी 2025 से शुरू हुई थी। आरबीआई के इस निर्णय से होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की रिपोर्ट के अनुसार, इस रेपो रेट कट से बैंकों की लेंडिंग कॉस्ट कम होगी और EBLR व MCLR में 30 बेसिस पॉइंट तक की गिरावट संभव है। उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये के होम लोन की EMI में ₹600–₹800 तक की बचत हो सकती है। इससे न केवल कर्ज लेने वालों को लाभ मिलेगा, बल्कि रियल एस्टेट, स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टरों में मांग बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ सकती है।

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RBI का यह कदम ऐसे समय में आया है जब देश की GDP ग्रोथ 7.4% और महंगाई दर 4% से नीचे है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह फैसला निवेश और खपत को बढ़ावा देने में सहायक होगा। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए RBI आगे चलकर सतर्क रुख अपना सकता है। SBI का अनुमान है कि FY26 तक रेपो रेट में और 50 bps की कटौती संभव है, जिससे लोन लेना और आसान हो सकता है।