सरकार ने घर खरीददारों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। प्रस्तावित नए बिल के अनुसार, अब संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि दलालों की भूमिका भी खत्म होगी। यह डिजिटल पहल देश भर में एक समान पंजीकरण प्रक्रिया को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।

इस बिल के तहत, नागरिकों को अब रजिस्ट्रार कार्यालय की लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड कर पंजीकरण पूरा किया जा सकेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, “डिजिटल रेकॉर्डिंग से न केवल प्रक्रिया तेज़ होगी, बल्कि संपत्ति विवादों में कानूनी स्पष्टता भी आएगी।” इसके अलावा, डिजिटल रजिस्ट्री के चलते बैंकों से लोन प्राप्त करना भी सुगम हो जाएगा, जिससे रियल एस्टेट बाज़ार को गति मिलेगी।

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डिजिटल जनगणना में डेटा सुरक्षा बनी सबसे बड़ी चुनौती

हालाँकि, साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। डिजिटल डेटा पर साइबर हमलों की संभावना को देखते हुए विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि, “सरकार को एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा ताकि संपत्ति से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रह सके।” कुल मिलाकर, यह कदम न केवल कानूनी संरचना को आधुनिक बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए घर खरीदना पहले से कहीं अधिक सरल और सुलभ हो जाएगा।