सिद्धरमैया सरकार ने 2015 में यह सर्वे शुरू किया था, जिसे 2018 में पूरा किया गया। फरवरी 2024 में जयप्रकाश हेगड़े ने इसे अंतिम रूप दिया, लेकिन लिंगायत-वोक्कालिगा नेताओं के विरोध और कांग्रेस के भीतर मतभेदों ने इसे लागू करने में बाधा डाली। यह जाति सर्वे कर्नाटक की राजनीति और सामाजिक समीकरणों को नया आकार दे सकता है।