अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर चल रही चर्चाओं ने अब एक गंभीर विवाद का रूप ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अपनी परमाणु सामग्री और संवर्धित यूरेनियम (Enriched Uranium) सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वे अपना यूरेनियम किसी भी दूसरे देश को नहीं देंगे, जिससे भविष्य में होने वाले किसी भी शांति समझौते पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।

ट्रंप का दावा और ईरान की दोटूक

विवाद की शुरुआत तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ‘न्यूक्लियर डस्ट’ का जिक्र करते हुए संकेत दिया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी सामग्री अब अमेरिका के नियंत्रण में आने वाली है। उनका इशारा जून 2025 में हुए उन हमलों की ओर था, जिसमें अमेरिकी B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता बहुत करीब है। इसके उलट, ईरानी प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने सरकारी टीवी पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बातचीत का उद्देश्य विवाद सुलझाना है, न कि अपनी परमाणु संपदा को अमेरिका के हवाले करना।

20 अरब डॉलर की डील पर सस्पेंस

रिपोर्ट्स के अनुसार, एक संभावित योजना के तहत ईरान को अपना यूरेनियम भंडार सौंपने के बदले 20 अरब डॉलर का जब्त फंड वापस मिलना था। हालांकि, ईरान के ताजा रुख ने इस वित्तीय और कूटनीतिक सौदे को अधर में लटका दिया है। अब इस बातचीत का दायरा केवल परमाणु मुद्दे तक सीमित न रहकर क्षेत्रीय सुरक्षा और युद्ध खत्म करने जैसे व्यापक विषयों तक फैल गया है। यदि यह गतिरोध जारी रहता है, तो मध्य पूर्व में रणनीतिक तनाव और अधिक बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समीकरण प्रभावित होने की आशंका है।

एक झलक में

• अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान द्वारा परमाणु सामग्री सौंपने का दावा किया, जिसे ईरान ने पूरी तरह नकारा।
• ईरान ने स्पष्ट किया कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार किसी भी स्थिति में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
• समझौते के बदले 20 अरब डॉलर के फंड जारी होने की चर्चा थी, जिस पर अब संशय बरकरार है।
• दोनों देशों के बीच बातचीत का मुख्य फोकस अब परमाणु मुद्दे से बढ़कर युद्ध विराम और सुरक्षा पर केंद्रित है।