नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों और रेलवे के क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले छह बड़े कैबिनेट फैसले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के लिए 2000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है, जिससे 94% किसान लाभान्वित होंगे। यह कदम सहकारी क्षेत्र को मजबूती देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) में 6520 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इसमें 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं और विकिरण इकाइयां स्थापित की जाएंगी। मंत्री ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर दोगुना हो चुका है, और अब इसका एक्सपोर्ट 5 से बढ़कर 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।

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रेलवे क्षेत्र में भी कैबिनेट ने इटारसी से नागपुर तक चौथी रेल लाइन की मंजूरी दी है, जबकि तीसरी लाइन पर काम जारी है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 13 जिलों को जोड़ने वाली चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इससे 574 किलोमीटर नए रेल ट्रैक जुड़ेंगे, जो देश के रेल नेटवर्क को और सुदृढ़ बनाएंगे।