नई दिल्ली/मुंबई — रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (RAAGA कंपनियों) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन शुरू किया। दिल्ली और मुंबई सहित देशभर में 35 से अधिक लोकेशनों पर छापेमारी की गई, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हो रही है। जांच के दायरे में अनिल अंबानी से जुड़ी 50 कंपनियां और 25 से अधिक व्यक्ति हैं।

CBI की दो FIR के आधार पर शुरू हुई जांच में खुलासा हुआ कि RAAGA कंपनियों ने योजनाबद्ध तरीके से बैंकों, निवेशकों और सरकारी संस्थाओं को गुमराह कर हजारों करोड़ रुपये हासिल किए। ED ने पाया कि यस बैंक से लिए गए करीब 3,000 करोड़ रुपये के लोन में नियमों की अनदेखी की गई और रकम को फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। बैंक से मिली रकम का उपयोग प्रमोटर कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने में किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट संकेत मिले हैं।

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SEBI और NFRA जैसी एजेंसियों की रिपोर्ट में RHFL (Reliance Home Finance Limited) पर भी गंभीर वित्तीय गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। SEBI के अनुसार, 2017 से 2019 के बीच कंपनी ने बिना जरूरी जांच के हज़ारों करोड़ के कॉरपोरेट लोन दिए, जिनमें से अधिकतर रकम बाद में समूह की अन्य कंपनियों में डायवर्ट की गई। ED का यह ऑपरेशन भविष्य में अनिल अंबानी समूह के लिए कानूनी संकट और गहरा कर सकता है।