EPS पेंशन वृद्धि: न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये की सिफारिश

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाखों पेंशनर्स के लिए जल्द खुशखबरी मिल सकती है। संसद की श्रम संबंधी स्थायी समिति ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की सिफारिश की है। 2014 में केंद्र सरकार ने पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया था, लेकिन पिछले 11 वर्षों में इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। समिति ने कहा, “2025 में महंगाई 2014 की तुलना में कई गुना बढ़ गई है, इसलिए EPS पेंशन वृद्धि अब जरूरी है।”

ट्रेड यूनियनों और पेंशनर्स संगठनों ने लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसे समिति ने गंभीरता से लिया। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने बताया, “पेंशनर्स और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है।” रिपोर्ट्स के अनुसार, समिति ने सरकार से वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भी तत्काल कार्रवाई की मांग की है। साथ ही, EPS योजना के तीसरे पक्ष मूल्यांकन को 2025 के अंत तक पूरा करने का सुझाव दिया है, जो योजना की प्रभावशीलता और स्थिरता का आकलन करेगा।

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EPFO में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक वेतन का 12% योगदान देते हैं, जिसमें से 8.33% EPS में और 3.67% EPF में जाता है। पेंशनर्स का कहना है कि 1000 रुपये की पेंशन आज की महंगाई में अपर्याप्त है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “EPS पेंशन वृद्धि से लाखों रिटायरियों को गरिमापूर्ण जीवन मिलेगा।” यदि यह प्रस्ताव बजट 2025 में मंजूर होता है, तो यह पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी।

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