नए साल में वोडाफोन-आइडिया के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। जानकारी के अनुसार, भारत सरकार इस टेलीकॉम कंपनी की 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण करने जा रही है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL को छोड़कर केंद्र सरकार इस विदेशी टेलीकॉम ब्रांड को खरीद रही है? हकीकत कुछ और है।

असल में, इस समय इस टेलीकॉम कंपनी पर केंद्र सरकार का ₹36,950 करोड़ बकाया है।

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लेकिन इस भारी कर्ज के बोझ के चलते वोडाफोन-आइडिया बुरी तरह संघर्ष कर रही है। टेलीकॉम बाजार में उसकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी कभी भी दिवालिया होने की घोषणा कर सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अपनी बकाया रकम वसूलने के लिए अंतिम प्रयास करने का फैसला किया है।

रविवार को इस टेलीकॉम कंपनी की ओर से बताया गया कि ₹36,950 करोड़ के बदले केंद्र सरकार ने ₹3,950 करोड़ मूल्य के इक्विटी शेयर मांगे हैं। इस समय वोडाफोन-आइडिया के प्रत्येक शेयर की कीमत ₹10 है। इसी आधार पर सरकार ने शेयर की मांग की है।

इस डील के बाद सरकार की हिस्सेदारी 22% से बढ़कर 49% हो जाएगी। हालांकि, इसके बावजूद वोडाफोन-आइडिया के प्रमोटर्स कंपनी पर अपना नियंत्रण नहीं खोएंगे। कंपनी की ओर से यह भी कहा गया है कि “अगले 30 दिनों में इस हिस्सेदारी सौदे को पूरा कर लिया जाएगा।”