अमेरिका की टैरिफ नीतियों ने भारत की आईटी इंडस्ट्री को गहरी चिंता में डाल दिया है। 283 अरब डॉलर मूल्य की यह इंडस्ट्री, जिसमें टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएलटेक और विप्रो जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, अपने रेवेन्यू का 60 फीसदी से अधिक हिस्सा अमेरिका से कमाती है। ट्रंप प्रशासन की हालिया टिप्पणियों ने इस आशंका को और गहरा कर दिया है कि सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग पर भारी टैरिफ लगाया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सर्विसेज एक्सपोर्ट पर टैरिफ लागू हुआ, तो भारतीय कंपनियों को दोहरा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पहले से ही अमेरिका में भारी टैक्स देने वाली इन कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा, वीजा नियम सख्त हुए तो ऑनसाइट डिप्लॉयमेंट की लागत भी तेजी से बढ़ सकती है। उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, “यह कदम भारत की टेक इंडस्ट्री की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर सकता है और कंपनियों को अपने ऑपरेशंस को पुनर्गठित करना पड़ सकता है।”

हालांकि, अमेरिकी प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर टैरिफ लगाने की कोई घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि वे हमेशा भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखेंगे। इसके बावजूद, आईटी सेक्टर में यह आशंका बनी हुई है कि किसी भी नीतिगत बदलाव से उद्योग को बड़ा झटका लग सकता है।