नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर ईंधन न देने के अपने निर्णय पर अचानक यू-टर्न ले लिया है। 1 जुलाई से लागू इस नीति को लेकर भारी विरोध और तकनीकी खामियों के चलते पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से इसे रो

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कने की सिफारिश की है। हालांकि, आयोग की ओर से अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, और पूर्व आदेश यथावत लागू है।

गुरुवार को सरकार ने संकेत दिया कि फिलहाल गाड़ियों की जब्ती नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब जब्त हो चुकी पुरानी गाड़ियों को लेकर है। शुक्रवार को मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है, लेकिन कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश फिलहाल नहीं दिए गए हैं। सराय काले खां में जब्त की गई मर्सिडीज जैसी कई गाड़ियां अब भी वहीं खड़ी हैं, जिससे वाहन मालिकों में असमंजस है।

नीति में तकनीकी दिक्कतों को उजागर करते हुए सिरसा ने कहा कि ANPR कैमरे और सेंसर अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही NCR के अन्य शहरों—गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में ऐसी कोई रोक नहीं है, जिससे समानता का सवाल उठता है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जनविरोधी निर्णय का आरोप लगाया है, जबकि विपक्षी नेता इसे प्रशासनिक असमंजस बता रहे हैं। साफ है कि पुरानी गाड़ियों की नीति पर अब व्यापक समीक्षा की ज़रूरत महसूस की जा रही है।