नई दिल्ली: भारत सरकार ने रक्षा अधिग्रहण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय सेना की 10 प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में यह फैसला लिया गया। सेना आधुनिकीकरण के तहत इन प्रस्तावों की कुल लागत लगभग ₹1.05 लाख करोड़ रुपये होगी।

इन प्रस्तावों में आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल (ARV), इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम और भूमि से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल है। यह निर्णय ऑपरेशन सिन्दूर के बाद सेना की क्षमताओं को नई दिशा देने की एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने कहा, “यह कदम हमारी सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।”

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पुलगांव हमले के बाद यह पहली बड़ी रक्षा बैठक थी, जिसमें भारत-पाकिस्तान तनाव की पृष्ठभूमि में निर्णय लिए गए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “इन अधिग्रहणों के पूर्ण होने के बाद न केवल सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि देश की वायु सुरक्षा भी और अधिक मजबूत होगी।” सेना आधुनिकीकरण के इस ऐलान को देश की सामरिक रणनीति में निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।