अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नई आर्थिक योजना की घोषणा कर वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि विदेशी आयात शुल्क से प्राप्त लाभ का उपयोग अमेरिकी नागरिकों को प्रतिव्यक्ति 2000 डॉलर (लगभग 1.77 लाख रुपये) देने में किया जाएगा। इस योजना की धनराशि मुख्य रूप से अन्य देशों पर लगाए गए शुल्क से आएगी, जिनमें भारत भी शामिल है। बताया गया है कि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है।

इस कदम ने अमेरिका के भीतर भी विवाद खड़ा कर दिया है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल व्यापारिक संबंधों को प्रभावित करेगी, बल्कि वैश्विक बाजार में अस्थिरता भी बढ़ा सकती है। वहीं ट्रम्प ने आलोचकों को जवाब देते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, “अमेरिका अब विश्व की सबसे धनवान और सम्मानित राष्ट्र है,” और सवाल उठाया कि जब अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगा सकते हैं तो वे प्रतिशोधात्मक कदम क्यों नहीं उठा सकते।

हालांकि, इस योजना को लागू करने की सटीक तारीख ट्रम्प ने अभी तक घोषित नहीं की है। आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, यह फैसला उनके दूसरे कार्यकाल की आक्रामक व्यापार नीति को और स्पष्ट करता है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती आर्थिक तनातनी अब नई दिशा ले सकती है, जिसका असर दोनों देशों के व्यापारिक हितों पर सीधा पड़ सकता है।