केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा संकेत दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयोग का गठन जल्द किया जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय पर वेतन एवं भत्तों में संशोधन का लाभ मिल सके। इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनधारक सीधे प्रभावित होंगे।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों से परामर्श कर रहा है और आयोग के गठन से जुड़ी आधिकारिक घोषणा जल्द हो सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर आयोग में देरी, पेंशन योजनाओं और लंबित महंगाई भत्ते पर चर्चा की। डॉ. सिंह ने आश्वासन दिया कि आयोग से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आयोग समय पर गठित हो जाता है तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इससे कर्मचारियों के बेसिक पे, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ते की संरचना में भी बदलाव संभव होगा। कर्मचारियों का कहना है कि यह कदम उनकी आर्थिक स्थिरता को मजबूती देगा और लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगा।