मोदी सरकार द्वारा हाल ही में स्वीकृत एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना को उद्योग विशेषज्ञों ने “गेम-चेंजर” करार दिया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार 1.07 लाख करोड़ रुपये की लागत से 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने की योजना बना रही है। योजना का विशेष फोकस टेक्सटाइल, पर्यटन, निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर रहेगा, जिससे युवा वर्ग और एमएसएमई दोनों को भारी लाभ होने की उम्मीद है।

कनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, “ELI योजना देश की वर्कफोर्स को औपचारिक रूप देने और युवाओं को पहले रोजगार के लिए सक्षम बनाने की दिशा में अहम कदम है।” पूर्व श्रम सचिव सुमिता डबरा ने बताया कि यह योजना सरकार, उद्योग जगत और ट्रेड यूनियनों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य है युवाओं को सीधे लाभ पहुँचाना।

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योजना के अंतर्गत पहली बार नियुक्त हुए कर्मचारियों को ₹15,000 तक का एक महीने का वेतन सरकार द्वारा दिया जाएगा, वहीं नियोक्ताओं को अतिरिक्त नियुक्तियों के लिए दो साल तक प्रोत्साहन मिलेगा। PHDCCI के महासचिव डॉ. रणजीत मेहता के अनुसार, “यह योजना देश की युवा जनसंख्या के लिए समयानुकूल है, जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाने में मदद करेगी।” यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएगी और इसका लाभ 31 जुलाई 2027 तक किए गए नियोजनों पर लागू होगा।