ढाका: बांग्लादेश के अंतरिम चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री पद पर 10 साल की सीमा तय करने का प्रस्ताव पेश कर देश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। सर्वसहमति आयोग द्वारा तैयार इस प्रस्ताव के तहत कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से अधिक इस पद पर नहीं रह सकेगा। यूनुस की यह पहल लोकतंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें अमेरिका की राष्ट्रपति पद की समय-सीमा का हवाला दिया गया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर पा रही है। पार्टी की मजबूरी यह है कि आगामी चुनाव फरवरी 2026 में निर्धारित हैं और यूनुस सरकार चुनाव से पहले यह सुधार लागू करना चाहती है। बीएनपी के सामने सीमित विकल्प हैं, क्योंकि सुधारों के बिना चुनाव का रास्ता भी कठिन होता नजर आ रहा है।

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विशेषज्ञों के मुताबिक, यह प्रस्ताव खालिदा जिया के बेटे और संभावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार तारिक रहमान के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। वर्तमान में 59 वर्षीय तारिक अगर सत्ता में आते हैं, तो वे सिर्फ 10 साल तक ही प्रधानमंत्री रह पाएंगे। बीएनपी का तर्क है कि ऐसे संवैधानिक बदलाव चुनी हुई सरकार के माध्यम से ही होने चाहिए, लेकिन यूनुस की अंतरिम सरकार जाते-जाते एक स्थायी बदलाव की पटकथा लिख रही है।