बिहार सरकार ने सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नई योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) वर्गों और कुछ मामलों में महिलाओं को मात्र ₹100 में ज़मीन की रजिस्ट्री की सुविधा दी जाएगी। यह छूट रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी दोनों में लागू होगी।

राज्य की कुल 13.4 करोड़ की जनसंख्या में यह लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो योजना की पात्रता सूची में आते हैं। पहली बार भूमि खरीदने वाले SC/ST वर्ग के बिहार निवासी और कुछ विशेष मामलों में महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। ज़रूरी दस्तावेज़ों में जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पते का प्रमाण, सेल एग्रीमेंट और बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं।

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राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, “इस योजना से निचले तबके के लोगों को ज़मीन खरीदने में मदद मिलेगी और उनका सामाजिक दर्जा भी मजबूत होगा।” योजना को सभी जिलों में लागू किया गया है, हालांकि प्रक्रिया में जिला स्तर पर थोड़ा अंतर हो सकता है। कुछ स्थानों पर यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे आम लोगों को समय और दौड़-धूप से राहत मिल सके।